The State Legislature

1

As per Indian Constitution, Legislature of States consists
(1) Legislative Council and Governor
(2) Legislative Assembly and Legislative Council
(3) Legislative Assembly and Governor
(4) Governor, Legislative Assembly and Legislative Council where it exists
Select your answer out of the following codes-

भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यों के विधानमंडल में शामिल हैं
(1) विधान परिषद और राज्यपाल
(2) विधानसभा और विधान परिषद
(3) विधानसभा और राज्यपाल
(4) राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद (जहां यह मौजूद है)
निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनें-

(A) Only 3
(A) केवल 3 (B) 2 and 3
(B) 2 और 3 (C) 3 and 4
(C) 3 और 4 (D) Only 4
(D) केवल 4

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 168, the Legislature of a State consists of Governor, Legislative Assembly, and Legislative Council (Where it exists).
Currently, Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Telangana and Uttar Pradesh have bicameral Legislatures.
Therefore option (3) is correct with respect to States which do not have a legislative council, whereas option (4) is correct with respect to the states which have a Legislative Council.

अनुच्छेद 168 के अनुसार, एक राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद (जहाँ यह मौजूद है) शामिल होते हैं।
वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल हैं।
इसलिए विकल्प (3) उन राज्यों के संबंध में सही है जिनके पास विधान परिषद नहीं है, जबकि विकल्प (4) उन राज्यों के संबंध में सही है जिनके पास विधान परिषद है।

41st B.P.S.C. (Pre) 1996

2

Which is the Upper Chamber of State Legislatures in India?

भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है?

(A) Legislative Council
(A) विधान परिषद (B) Legislative Assembly
(B) विधान सभा (C) Governor's Office
(C) राज्यपाल का कार्यालय (D) None of these
(D) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 168(2), where there are two Houses of the Legislature of a State, one shall be known as the Legislative Council and the other as the Legislative Assembly, where there is only one House, it shall be known as the Legislative Assembly.
In the case of two Houses, the Legislative Council would be the Upper House and the Legislative Assembly would be the Lower House.

अनुच्छेद 168(2) के अनुसार, जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं, एक को विधान परिषद और दूसरे को विधान सभा के रूप में जाना जाएगा; जहाँ केवल एक सदन है, उसे विधान सभा के रूप में जाना जाएगा।
दो सदनों के मामले में, विधान परिषद उच्च सदन होगा और विधान सभा निम्न सदन होगा।

44th B.P.S.C. (Pre) 2000

3

Which Article of the Indian Constitution provides the provision of Vidhan Parishad in the State?

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है?

(A) Article 170
(A) अनुच्छेद 170 (B) Article 171
(B) अनुच्छेद 171 (C) Article 172
(C) अनुच्छेद 172 (D) Article 173
(D) अनुच्छेद 173

✅ Correct Answer: (B)

Option (b) is correct as the provision relating to the composition of the Legislative Council is given under Article 171.
The creation and abolition of the Legislative Council are given under Article 169 of the Constitution.

विकल्प (b) सही है क्योंकि विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 171 के अंतर्गत दिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन और उत्सादन (समाप्ति) का प्रावधान है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2014 (*)

4

What is the right method to establish or cancel the second chamber in states?

राज्यों में दूसरे सदन (विधान परिषद) की स्थापना या उसे समाप्त करने की सही विधि क्या है?

(A) Proposal in House of People with simple majority
(A) लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव (B) Proposal in Legislative Assembly with simple majority
(B) विधानसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव (C) Proposal in Legislative Assembly with full majority along with law passed by Parliament
(C) संसद द्वारा पारित कानून के साथ विधानसभा में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव (D) Proposal in House of People with full majority
(D) लोकसभा में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 169(1), the Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council.
This is done if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting.

अनुच्छेद 169(1) के अनुसार, संसद कानून द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद के उत्सादन (समाप्ति) या ऐसे राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रावधान कर सकती है।
यह तभी किया जाता है जब राज्य की विधानसभा इस आशय का एक प्रस्ताव विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित करती है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2003

5

Which one of the following legislative House can be abolished?

निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त (abolish) किया जा सकता है?

(A) Rajya Sabha
(A) राज्य सभा (B) Vidhan Sabha
(B) विधान सभा (C) Lok Sabha
(C) लोक सभा (D) Vidhan Parishad
(D) विधान परिषद

✅ Correct Answer: (D)

Only Vidhan Parishad (Legislative Council) can be abolished by passing a resolution in the Legislative Assembly followed by a law by Parliament under Article 169.

अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा कानून के बाद विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केवल विधान परिषद (Legislative Council) को ही समाप्त किया जा सकता है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016

6

In any State of India, Legislative Council can be created or can be abolished by –

भारत के किसी भी राज्य में, विधान परिषद बनाई जा सकती है या समाप्त की जा सकती है –

(A) the President on the recommendation of the Governor of the State
(A) राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा (B) the Parliament
(B) संसद द्वारा (C) the Parliament as per Resolution passed by the Legislative Assembly of the State
(C) राज्य की विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद द्वारा (D) The Governor on the recommendation of the Council of Ministers
(D) मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा

✅ Correct Answer: (C)

The Legislative Council can be created or abolished by the Parliament as per a resolution passed by the Legislative Assembly of the State.

राज्य की विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद द्वारा विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है।

U.P. Lower (Spl) (Pre) 2008 | 40th B.P.S.C. (Pre) 1995

7

Under which one of the following Articles of the Indian Constitution, the Legislative Assembly is allowed to resolve for the creation of the Legislative Council?

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, विधान सभा को विधान परिषद के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित करने की अनुमति है?

(A) 168
(A) 168 (B) 169
(B) 169 (C) 170
(C) 170 (D) 171
(D) 171

✅ Correct Answer: (B)

Article 169 deals with the abolition or creation of the Legislative Council in States.

अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण से संबंधित है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2011

8

The provisions for creation and abolition of Legislative Councils in any State is included in Indian Constitution under –

किसी भी राज्य में विधान परिषदों के निर्माण और उन्मूलन के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल हैं –

(A) Article 170
(A) अनुच्छेद 170 (B) Article 169
(B) अनुच्छेद 169 (C) Article 168
(C) अनुच्छेद 168 (D) Article 167
(D) अनुच्छेद 167

✅ Correct Answer: (B)

The provisions for creation and abolition of Legislative Councils in any State are included under Article 169 of the Indian Constitution.

किसी भी राज्य में विधान परिषदों के निर्माण और उन्मूलन के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत शामिल हैं।

U.P.P.C.S.(Pre) 2013 | U.P. Lower Sub. (Mains) 2015

9

Procedure for creation of Legislative Councils in States has been described in which Article of the Constitution?

राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?

(A) Article 368
(A) अनुच्छेद 368 (B) Article 69
(B) अनुच्छेद 69 (C) Article 269
(C) अनुच्छेद 269 (D) Article 169
(D) अनुच्छेद 169

✅ Correct Answer: (D)

The procedure for the creation of Legislative Councils in States is described in Article 169 of the Constitution.

राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2007

10

Which of the following statement about resolution adopted by a State Legislative Assembly under Article 169 of the Constitution of India for the abolition of the State Legislative Council is correct?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद को समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा अपनाए गए संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) It does impose an obligation on the Governor to reserve resolution for the consideration of the President.
(A) यह राज्यपाल पर प्रस्ताव को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का दायित्व थोपता है। (B) It does not impose an obligation on the Union Government to take action for initiating legislative in Parliament.
(B) यह संसद में विधायी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार पर कोई दायित्व नहीं थोपता है। (C) It does not impose an obligation on the Governor to reserve resolution for the consideration of the President.
(C) यह राज्यपाल पर प्रस्ताव को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का कोई दायित्व नहीं थोपता है। (D) It does impose an obligation on the Union Government to take action for initiating legislation in Parliament.
(D) यह संसद में कानून बनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार पर एक दायित्व थोपता है।

✅ Correct Answer: (B)

Article 169 is related to the abolition or creation of Legislative Councils in States.
As per Art.169, Parliament may by law provide for the abolition or creation of the Legislative Council if the Legislative Assembly of the State passes a resolution.
However, it does not impose an obligation on the Union Government to take action for initiating legislation in Parliament. Hence, option (b) is correct.

अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने या बनाने से संबंधित है।
अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद कानून द्वारा विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का प्रावधान कर सकती है।
हालाँकि, यह संसद में कानून बनाने की पहल करने के लिए केंद्र सरकार पर कोई दायित्व (obligation) नहीं थोपता है। इसलिए, विकल्प (b) सही है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

11

With reference to the composition of the Legislative Council in a state of India, which of the following statement/s is/are correct?
(1) In the Legislative Council there may not be more than one-third members of the total membership of the Legislative Assembly of that state.
(2) The Legislative Council of a state must have at least forty members in it.
Select the correct answer from the code given below:

भारत के किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के एक-तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं।
(2) किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम चालीस सदस्य होने चाहिए।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) Both (1) and (2)
(A) दोनों (1) और (2) (B) Only (1)
(B) केवल (1) (C) Only (2)
(C) केवल (2) (D) Neither (1) nor (2)
(D) न तो (1) और न ही (2)

✅ Correct Answer: (A)

As per Article 171, The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed one-third of the total number of members in the Legislative Assembly of that State.
Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.

अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।
बशर्ते कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में चालीस से कम नहीं होगी।

U.P.P.C.S. (Pre.) 2023

12

Consider the following statements:
1. The Legislative Council of a State in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular State.
2. The Governor of a State nominates the Chairman of Legislative Council of that particular State.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ा हो सकता है।
2. राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के सभापति (Chairman) को नामित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

Article 171(1) of the Constitution provides that the total number of members of the Legislative Council shall not exceed 1/3rd (not half) of the total number of members in the Legislative Assembly. Thus statement 1 is incorrect.
Article 182 of the Constitution provides that the Chairman and Deputy Chairman of Legislative Council shall be chosen by the Legislative Council of the State, not nominated by the Governor. Thus statement 2 is incorrect.

संविधान का अनुच्छेद 171(1) प्रदान करता है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 (न कि आधे) से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार कथन 1 गलत है।
संविधान का अनुच्छेद 182 प्रदान करता है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को राज्य की विधान परिषद द्वारा चुना जाएगा, न कि राज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा। इस प्रकार कथन 2 गलत है।

I.A.S. (Pre) 2015

13

How many members are nominated in the Legislative Council of Uttar Pradesh by the State Governor?

उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्य के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं?

(A) 1/10 of the total members
(A) कुल सदस्यों का 1/10 (B) 1/8 of the total members
(B) कुल सदस्यों का 1/8 (C) 1/7 of the total members
(C) कुल सदस्यों का 1/7 (D) 1/6 of the total members
(D) कुल सदस्यों का 1/6

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 171(3), the remainder shall be nominated by the Governor from amongst persons having special knowledge or practical experience in fields such as literature, science, arts, the co-operative movement and social service.
But Article 171(2) provided that until Parliament by law otherwise provides, the composition of the Legislative council shall be as provided in clause (3).
Under the provisions of 'The Representation of People Act, 1950', out of the total 100 members of the Legislative Council of Uttar Pradesh, only 10 members (1/10) are nominated by the governor.

अनुच्छेद 171(3) के अनुसार, शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
लेकिन अनुच्छेद 171(2) में प्रावधान है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती, विधान परिषद की संरचना खंड (3) में दिए गए अनुसार होगी।
'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' के प्रावधानों के तहत, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से केवल 10 सदस्य (1/10) राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011

14

The number of nominated members in the Legislative Council is

विधान परिषद में मनोनीत (नामित) सदस्यों की संख्या होती है

(A) 1/3 of the total strength
(A) कुल संख्या का 1/3 (B) 1/4 of the total strength
(B) कुल संख्या का 1/4 (C) 1/6 of the total strength
(C) कुल संख्या का 1/6 (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

The number of nominated members is not a fixed fraction like 1/3, 1/4 or 1/6 universally — it varies from state to state (e.g. 1/10 in UP, nearly 1/6 in Bihar etc.) depending on the laws made by Parliament under Article 171(2).
Hence (d) None of the above is correct.

अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर मनोनीत सदस्यों की संख्या सार्वभौमिक रूप से 1/3, 1/4 या 1/6 जैसा कोई निश्चित अंश नहीं है - यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है (जैसे यूपी में 1/10, बिहार में लगभग 1/6 आदि)।
इसलिए (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है।

U.P. P.C.S. (Mains) 2017

15

What is correct about State Legislative Council?
(i) Its tenure is 6 years
(ii) It is a permanent House
(iii) It can not be dissolved
(iv) 1/6 members are elected by local institutions
(v) 1/6 members are elected by legislative assembly
(vi) Every two years 1/3 members are retired
(vii) Deputy Governor is the Chairman of House
(viii) The tenure of its members is 6 years
Code:

राज्य विधान परिषद के बारे में क्या सही है?
(i) इसका कार्यकाल 6 वर्ष है
(ii) यह एक स्थायी सदन है
(iii) इसे भंग (dissolve) नहीं किया जा सकता है
(iv) 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं
(v) 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं
(vi) प्रत्येक दो वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं
(vii) उपराज्यपाल सदन के सभापति होते हैं
(viii) इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है
कूट:

(A) (i) (iii) (iv) (v)
(A) (i) (iii) (iv) (v) (B) (iii) (vi) (vii) (viii)
(B) (iii) (vi) (vii) (viii) (C) (ii) (iii) (vi) (viii)
(C) (ii) (iii) (vi) (viii) (D) (ii) (iv) (i) (viii)
(D) (ii) (iv) (i) (viii) (E) (i) (iii) (v) (vii)
(E) (i) (iii) (v) (vii)

✅ Correct Answer: (C)

The Legislative Council is a permanent chamber (ii) and cannot be dissolved (iii).
The members are elected for six years (viii), and one-third of members retire every second year (vi).
One-third of members are elected by local bodies, one-third by the Legislative Assembly. Thus (iv) and (v) are incorrect.
The Chairman is elected by the members themselves, not the Deputy Governor. Thus (vii) is incorrect.
The Council itself does not have a tenure of 6 years (it's permanent), only its members do. Thus (i) is incorrect.

विधान परिषद एक स्थायी सदन है (ii) और इसे भंग नहीं किया जा सकता है (iii)।
सदस्य छह साल के लिए चुने जाते हैं (viii), और हर दूसरे साल एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं (vi)।
एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा और एक-तिहाई विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार (iv) और (v) गलत हैं।
सभापति (Chairman) का चुनाव सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाता है, उपराज्यपाल द्वारा नहीं। इस प्रकार (vii) गलत है।
स्वयं परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता (यह स्थायी है), केवल इसके सदस्यों का होता है। इस प्रकार (i) गलत है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014, 2015

16

The members of a State Legislative Council are not chosen by which of the following categories of persons?

राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा नहीं चुने जाते हैं?

(A) Members of the local bodies/Panchayats
(A) स्थानीय निकायों/पंचायतों के सदस्य (B) Teachers
(B) शिक्षक (C) Graduates
(C) स्नातक (Graduates) (D) Industrialists
(D) उद्योगपति (E) None of the above/More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

Industrialists are not one of the designated electoral categories for the State Legislative Council.
Members are chosen by local bodies, teachers, graduates, members of the Legislative Assembly, and nominated by the Governor.

उद्योगपति राज्य विधान परिषद के लिए निर्दिष्ट चुनावी श्रेणियों में से नहीं हैं।
सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों, शिक्षकों, स्नातकों, विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है।

67th B.P.S.C. (Pre), 2021

17

Which one of the following cannot be dissolved but can be abolished?

निम्नलिखित में से किसे भंग (dissolved) नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त (abolished) किया जा सकता है?

(A) Lok Sabha
(A) लोक सभा (B) Rajya Sabha
(B) राज्य सभा (C) State Legislative Assemblies
(C) राज्य विधान सभाएं (D) State Legislative Councils
(D) राज्य विधान परिषदें

✅ Correct Answer: (D)

The State Legislative Councils cannot be dissolved but can be abolished (Article 169).
Rajya Sabha can neither be dissolved nor be abolished.
Lok Sabha and State Legislative Assemblies cannot be abolished but can be dissolved.

राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है (अनुच्छेद 169)।
राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन भंग किया जा सकता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2007 | U.P.P.C.S. (Pre) 2018

18

What is the tenure of a member of State Legislative Council?

राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 5 years
(A) 5 वर्ष (B) 6 years
(B) 6 वर्ष (C) 7 years
(C) 7 वर्ष (D) 4 years
(D) 4 वर्ष

✅ Correct Answer: (B)

The tenure of a member of the State Legislative Council is 6 years.
One-third of its members retire every second year.

राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021

19

Which one of the following States of India does not have a Legislative Council so for even though the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 provides for it?

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 में प्रावधान होने के बावजूद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अब तक विधान परिषद नहीं है?

(A) Maharashtra
(A) महाराष्ट्र (B) Bihar
(B) बिहार (C) Karnataka
(C) कर्नाटक (D) Madhya Pradesh
(D) मध्य प्रदेश

✅ Correct Answer: (D)

Out of the given States, Madhya Pradesh does not have a Legislative Council.
At present, only 6 States have a bicameral Legislature, namely Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana.

दिए गए राज्यों में से, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है।
वर्तमान में, केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, अर्थात् उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

I.A.S. (Pre) 1995

20

Which of the following States does not have Bicameral Legislature?

निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है?

(A) Tamil Nadu
(A) तमिलनाडु (B) Uttar Pradesh
(B) उत्तर प्रदेश (C) Karnataka
(C) कर्नाटक (D) Bihar
(D) बिहार (E) Maharashtra
(E) महाराष्ट्र

✅ Correct Answer: (A)

In the given options, Tamil Nadu has a unicameral legislative chamber while the other four have a bicameral legislature.

दिए गए विकल्पों में, तमिलनाडु में एक सदनीय विधायी कक्ष है जबकि अन्य चार में द्विसदनीय विधानमंडल है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013

21

In which of the following States Legislative Council does not exist?

निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद नहीं है?

(A) Bihar
(A) बिहार (B) Maharashtra
(B) महाराष्ट्र (C) Rajasthan
(C) राजस्थान (D) Karnataka
(D) कर्नाटक

✅ Correct Answer: (C)

Rajasthan does not have a Legislative Council.
Only 6 states currently have bicameral legislatures: Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana.

राजस्थान में विधान परिषद नहीं है।
वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

U.P. Lower Sub. (Mains) 2013

22

Which one of the following States does not have a bicameral legislature?

निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है?

(A) U.P.
(A) यू.पी. (B) M.P.
(B) एम.पी. (C) Bihar
(C) बिहार (D) Karnataka
(D) कर्नाटक

✅ Correct Answer: (B)

Madhya Pradesh (M.P.) does not have a bicameral legislature.

मध्य प्रदेश (M.P.) में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2008 | U.P.P.C.S. (Pre) 2008 | U.P.P.C.S. (Mains) 2006

23

Legislative Council exists in which of the following states?
(1) Kerala
(2) Himachal Pradesh
(3) Delhi
(4) Bihar
Select your answer from the following codes–

निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है?
(1) केरल
(2) हिमाचल प्रदेश
(3) दिल्ली
(4) बिहार
निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनें–

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 1 and 3
(B) 1 और 3 (C) 2 and 3
(C) 2 और 3 (D) only 4
(D) केवल 4

✅ Correct Answer: (D)

Among the given options, only Bihar has a Legislative Council.
Kerala, Himachal Pradesh and Delhi do not have Legislative Councils.

दिए गए विकल्पों में से केवल बिहार में विधान परिषद है।
केरल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में विधान परिषद नहीं है।

40th B.P.S.C. (Pre) 1995

24

How many re-organised States had Bicameral Legislatures in 1956?

1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे?

(A) 5
(A) 5 (B) 10
(B) 10 (C) 15
(C) 15 (D) 18
(D) 18

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

After the reorganisation in the year 1956, 7 out of the total 14 states had Bicameral Legislature — (1) Uttar Pradesh, (2) Bihar, (3) Bombay (Maharashtra), (4) Madras (Tamil Nadu), (5) Mysore (Karnataka), (6) Punjab (7) West Bengal. Thus none of the options are strictly correct.
Of these, the Legislative council was abolished in 1969 in West Bengal, 1970 in Punjab and 1986 in Tamil Nadu.

वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद, कुल 14 में से 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल था - (1) उत्तर प्रदेश, (2) बिहार, (3) बॉम्बे (महाराष्ट्र), (4) मद्रास (तमिलनाडु), (5) मैसूर (कर्नाटक), (6) पंजाब (7) पश्चिम बंगाल। अतः कोई भी विकल्प पूर्णतः सही नहीं है।
इनमें से, पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में और तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था।

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004 (*)

25

According to Article 170 of the Indian Constitution, the minimum and maximum strength of members of Legislative Assembly in a state can be respectively:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है:

(A) 40 and 400
(A) 40 और 400 (B) 50 and 450
(B) 50 और 450 (C) 50 and 500
(C) 50 और 500 (D) 60 and 500
(D) 60 और 500

✅ Correct Answer: (D)

Article 170 relates to 'Composition of the Legislative Assemblies.'
It says that subject to the provisions of Article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred (500), and not less than sixty (60), members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.

अनुच्छेद 170 'विधानसभाओं की संरचना' से संबंधित है।
इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए पाँच सौ (500) से अधिक और साठ (60) से कम सदस्य नहीं होंगे।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2017

26

Which one of the following states is an exception to the provision of Article 170 which says that State Legislative Assembly of a State shall consist of not less than sixty members?

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि किसी राज्य की राज्य विधानसभा में साठ से कम सदस्य नहीं होंगे?

(A) Sikkim
(A) सिक्किम (B) Jammu and Kashmir
(B) जम्मू और कश्मीर (C) Haryana
(C) हरियाणा (D) Uttaranchal
(D) उत्तरांचल

✅ Correct Answer: (A)

The State of Sikkim is an exception to this Law.
The Legislative Assembly of the State of Sikkim consists of only 32 members.

सिक्किम राज्य इस कानून का एक अपवाद है।
सिक्किम राज्य की विधानसभा में केवल 32 सदस्य होते हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2015

27

Consider the following statements:
The Constitution of India provides that
1. The Legislative Assembly of each State shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.
2. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of a State if he/she is less than 25 years of age.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
भारत का संविधान प्रावधान करता है कि
1. प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए 450 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
2. कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा में किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा यदि वह 25 वर्ष से कम आयु का है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 170(1) of the Indian Constitution, the Legislative Assembly of every State shall consist of not more than 500 and not less than 60 members. Statement (1) is wrong (it should be 500, not 450).
A person must be 25 years of age to be chosen to the Legislative Assembly. Statement (2) is correct.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। कथन (1) गलत है (यह 500 होना चाहिए, 450 नहीं)।
विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कथन (2) सही है।

I.A.S. (Pre) 2008

28

What can be the maximum number of members in the Legislative Assembly of a State in India?

भारत में किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

(A) 400
(A) 400 (B) 450
(B) 450 (C) 500
(C) 500 (D) 550
(D) 550

✅ Correct Answer: (C)

The maximum number of members in the Legislative Assembly of a State is 500.

किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2014

29

Which of the following Articles of Indian Constitution consists the provision of the election of Legislative Assemblies of States–

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव का प्रावधान है–

(A) Article 170
(A) अनुच्छेद 170 (B) Article 176
(B) अनुच्छेद 176 (C) Article 178
(C) अनुच्छेद 178 (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 170(1), subject to the provisions of Article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than sixty members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.
Article 176 is related to special address by the governor and Article 178 provisions for the Speaker and deputy Speaker of the Legislative Assembly.

अनुच्छेद 170(1) के अनुसार, अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए पांच सौ से अधिक और साठ से कम सदस्य नहीं होंगे।
अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है और अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए प्रावधान करता है।

40th B.P.S.C. (Pre) 1995

30

What is the minimum age limit prescribed for the membership of Legislative Assembly?

विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

(A) 18 years
(A) 18 वर्ष (B) 25 years
(B) 25 वर्ष (C) 21 years
(C) 21 वर्ष (D) No age limit
(D) कोई आयु सीमा नहीं

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 173(b), not less than 25 years of age is required for the membership of the Legislative Assembly.
While the minimum age limit for Legislative Council is 30 years.

अनुच्छेद 173(b) के अनुसार, विधानसभा की सदस्यता के लिए आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
जबकि विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

M.P.P.C.S. (Pre) 1997

31

The provision for the representation of Anglo-Indian Community in the Legislative Assemblies of the States has been made in the Constitution of India under –

राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन (आंग्ल-भारतीय) समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किसके तहत किया गया है –

(A) Article 330
(A) अनुच्छेद 330 (B) Article 331
(B) अनुच्छेद 331 (C) Article 332
(C) अनुच्छेद 332 (D) Article 333
(D) अनुच्छेद 333

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

In the question period, there was a provision under Article 333 of the Indian constitution that the Governor of a state may nominate one member of the Anglo-Indian community to the Assembly.
However, this arrangement has not been extended beyond 25 January, 2020 by 'The Constitution (104th Amendment) Act, 2019.'

प्रश्नकाल में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत एक प्रावधान था कि किसी राज्य का राज्यपाल आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए नामित कर सकता है।
हालाँकि, 'संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम, 2019' द्वारा इस व्यवस्था को 25 जनवरी, 2020 के बाद नहीं बढ़ाया गया है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014

32

Which state among the following has the maximum number of members in Legislative Assembly?

निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है?

(A) Andhra Pradesh
(A) आंध्र प्रदेश (B) West Bengal
(B) पश्चिम बंगाल (C) Maharashtra
(C) महाराष्ट्र (D) Uttar Pradesh
(D) उत्तर प्रदेश

✅ Correct Answer: (D)

In the given options Uttar Pradesh has the maximum number of members (403) in the Legislative Assembly.

दिए गए विकल्पों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक (403) है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006

33

Which one of the following Indian States has the largest number of members in its State Legislature?

निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है?

(A) Arunachal Pradesh
(A) अरुणाचल प्रदेश (B) Himachal Pradesh
(B) हिमाचल प्रदेश (C) Manipur
(C) मणिपुर (D) Meghalaya
(D) मेघालय (E) None of the above/More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

State — Seats in Legislative Assembly
Arunachal Pradesh — 60
Himachal Pradesh — 68
Manipur — 60
Meghalaya — 60
So, correct answer will be (b) Himachal Pradesh.

राज्य — विधानसभा में सीटें
अरुणाचल प्रदेश — 60
हिमाचल प्रदेश — 68
मणिपुर — 60
मेघालय — 60
इसलिए, सही उत्तर (b) हिमाचल प्रदेश होगा।

65th B.P.S.C. (Pre) 2019

34

Which one of the following pairs is NOT correctly matched?
State — Members in the Legislative Assembly

निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
राज्य — विधानसभा में सदस्य

(A) Goa — 40
(A) गोवा — 40 (B) Uttarakhand — 70
(B) उत्तराखंड — 70 (C) Manipur — 62
(C) मणिपुर — 62 (D) Uttar Pradesh — 403
(D) उत्तर प्रदेश — 403

✅ Correct Answer: (C)

In Manipur, members of Legislative assemblies are 60. Thus option (c) is not correct.

मणिपुर में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। इस प्रकार विकल्प (c) सही नहीं है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2022

35

Which Union Territory formed after division of Jammu and Kashmir State does not have a legislature of its own?

जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना विधानमंडल नहीं है?

(A) Jammu
(A) जम्मू (B) Kashmir
(B) कश्मीर (C) Ladakh
(C) लद्दाख (D) Both Kashmir and Ladakh
(D) कश्मीर और लद्दाख दोनों (E) None of the above/More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

On 5th August, 2019, Jammu and Kashmir became a union territory with a legislature and Ladakh became a union territory without a legislature, which means J&K and Ladakh will now have separate Lieutenant Governors.

5 अगस्त, 2019 को, जम्मू और कश्मीर एक विधानमंडल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख बिना विधानमंडल के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसका अर्थ है कि J&K और लद्दाख में अब अलग-अलग उपराज्यपाल होंगे।

67th B.P.S.C. (Pre), 2022

36

Who conducts the State Assembly Elections?

राज्य विधानसभा चुनाव कौन आयोजित करता है?

(A) Chief Justice of High Court
(A) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (B) State Election Commission
(B) राज्य चुनाव आयोग (C) Election Commission of India
(C) भारत का चुनाव आयोग (D) Governor of the State
(D) राज्य के राज्यपाल

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 324, the Election Commission of India conducts the elections of State Assemblies.

अनुच्छेद 324 के अनुसार, भारत का चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2008

37

Who among the following is the final authority to decide any question relating to disqualification of a Member of a House of Legislature of a State?

किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है?

(A) Governor
(A) राज्यपाल (B) Speaker of the Legislative Assembly
(B) विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) (C) Chief Minister
(C) मुख्यमंत्री (D) High Court
(D) उच्च न्यायालय

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 192 of the Indian Constitution, if any question arises as to the disqualification of a Member mentioned in clause (1) of Art. 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.
Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार, यदि अनुच्छेद 191 के खंड (1) में उल्लिखित किसी सदस्य की अयोग्यता के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो प्रश्न राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।
ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले, राज्यपाल चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

U.P.P.C.S. (Mains) 2016

38

Final decision on question as to disqualification of members of a Legislative Assembly is taken by –

विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है –

(A) Chief Minister
(A) मुख्यमंत्री (B) Governor
(B) राज्यपाल (C) Chief Justice of the High Court
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (D) Speaker of the Legislative Assembly
(D) विधान सभा के अध्यक्ष

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 192, if any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191, the question shall be referred to the decision of the Governor and his decision shall be final.

अनुच्छेद 192 के अनुसार, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011

39

Who decides the disqualification of members of State Legislative Assembly, for matters other than those in the tenth schedule of the Constitution?

संविधान की दसवीं अनुसूची के मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है?

(A) Governor
(A) राज्यपाल (B) Speaker Legislative Assembly
(B) विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) (C) State Election Commission
(C) राज्य चुनाव आयोग (D) High Court
(D) उच्च न्यायालय

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 192 of the Constitution, if any member of a state's legislature is disqualified (or ineligible) due to any reason, excluding matters related to the tenth schedule, the state governor decides on the matter.
But, if the disqualification of any member is questioned in the context of the tenth schedule (on the basis of defection), the matter will be decided by the Speaker in the case of legislative assembly and by the Chairman in the case of legislative council.

संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार, यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दसवीं अनुसूची से संबंधित मामलों को छोड़कर किसी अन्य कारण से अयोग्य (या अपात्र) हो जाता है, तो राज्य का राज्यपाल इस मामले पर निर्णय लेता है।
लेकिन, यदि किसी सदस्य की अयोग्यता पर दसवीं अनुसूची (दलबदल के आधार पर) के संदर्भ में सवाल उठाया जाता है, तो इस मामले का फैसला विधानसभा के मामले में अध्यक्ष (Speaker) द्वारा और विधान परिषद के मामले में सभापति (Chairman) द्वारा किया जाएगा।

70th B.P.S.C. Pre-2024

40

If the Speaker of Legislative Assembly of a State wants to resign, he will give his resignation to –

यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष (Speaker) इस्तीफा देना चाहता है, तो वह अपना इस्तीफा किसे देगा –

(A) Chief Minister
(A) मुख्यमंत्री (B) Governor
(B) राज्यपाल (C) Deputy Speaker
(C) उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) (D) President of India
(D) भारत के राष्ट्रपति

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 179(b), if the Speaker of the Legislative Assembly of a State wants to resign, he/she will give his resignation to the Deputy Speaker of that State's Legislative Assembly.

अनुच्छेद 179(b) के अनुसार, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है, तो वह अपना इस्तीफा उस राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा।

40th B.P.S.C. (Pre) 1995

41

Consider the following statements:
1. The Speaker of the legislative Assembly shall vacate his/her office if he/she ceases to be a member of the Assembly.
2. Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his/her office immediately.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद खाली कर देगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है।
2. जब भी विधानसभा भंग होती है, तो अध्यक्ष तुरंत अपना पद खाली कर देगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

The speaker is elected by the assembly itself from amongst its members. He vacates his office earlier in any of the following three cases— (a) If he ceases to be a member of the assembly.
According to Article 179(c), 'Whenever the Assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution.'
Hence statement 1 is correct and statement 2 is incorrect.

अध्यक्ष को विधानसभा द्वारा ही अपने सदस्यों में से चुना जाता है। वह निम्नलिखित तीन मामलों में से किसी में भी अपना पद खाली कर देता है— (a) यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है।
अनुच्छेद 179(c) के अनुसार, 'जब भी विधानसभा भंग होती है, अध्यक्ष विघटन के बाद विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा।'
इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है।

I.A.S. (Pre.) 2018

42

The Speaker continues to be the Speaker even after the dissolution of the Assembly until:

अध्यक्ष विधानसभा के विघटन के बाद भी तब तक अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि:

(A) Immediately before the first sitting of the new Assembly constituted after dissolution
(A) विघटन के बाद गठित नई विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक (B) The election of the new Speaker
(B) नए अध्यक्ष के चुनाव तक (C) He desires
(C) वह चाहता है (D) None of these
(D) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

According to the provision of Article 179 of the Indian Constitution, a Speaker continues to be the Speaker even after the dissolution of the Assembly until the first sitting of the newly constituted Assembly.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 के प्रावधान के अनुसार, एक अध्यक्ष विधानसभा के भंग होने के बाद भी नवगठित विधानसभा की पहली बैठक तक अध्यक्ष बना रहता है।

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004

43

Match List – I with List – II and select the correct answer from the code given below the lists.

List – I (Newly Elected Presiding Officer of Vidhan Sabha)	List – II (State)
A. Ramesh Tawadkar	1. Goa
B. Kultar Sandhwan	2. Punjab
C. T. Satyabrat	3. Manipur
D. Ritu Khandari	4. Uttarakhand

Code:

सूची – I को सूची – II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें।

सूची – I (विधानसभा के नव निर्वाचित पीठासीन अधिकारी)	सूची – II (राज्य)
A. रमेश तावडकर	1. गोवा
B. कुलतार संधवां	2. पंजाब
C. टी. सत्यब्रत	3. मणिपुर
D. रितु खंडूरी	4. उत्तराखंड

कूट:

(A) A-1, B-4, C-3, D-2
(A) A-1, B-4, C-3, D-2 (B) A-1, B-2, C-3, D-4
(B) A-1, B-2, C-3, D-4 (C) A-2, B-3, C-1, D-4
(C) A-2, B-3, C-1, D-4 (D) A-3, B-2, C-4, D-1
(D) A-3, B-2, C-4, D-1

✅ Correct Answer: (B)

The matched list is as follows:
Ramesh Tawadkar — Goa
Kultar Sandhwan — Punjab
T. Satyabrat — Manipur
Ritu Khandari — Uttarakhand

सुमेलित सूची इस प्रकार है:
रमेश तावडकर — गोवा
कुलतार संधवां — पंजाब
टी. सत्यब्रत — मणिपुर
रितु खंडूरी — उत्तराखंड

U.P.P.C.S. (Pre) 2022

44

Who among the following has held the office of the Protem Speaker, Speaker and Deputy Speaker in Madhya Pradesh Legislative Assembly?

निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद धारण किया है?

(A) Ramkishore Shukla
(A) रामकिशोर शुक्ला (B) Kunjilal Dube
(B) कुंजीलाल दुबे (C) Kashiprasad Pandey
(C) काशीप्रसाद पांडे (D) Tejlal Tembhre
(D) तेजलाल टेम्भरे

✅ Correct Answer: (A)

Ramkishore Shukla has held the office of the Protem Speaker, Speaker and Deputy Speaker in Madhya Pradesh Legislative Assembly.

रामकिशोर शुक्ला ने मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद धारण किया है।

M.P.P.C.S. (Pre), 2021

45

Who prorogues the Vidhan Sabha of a State?

राज्य की विधानसभा का सत्रावसान (prorogue) कौन करता है?

(A) Governor
(A) राज्यपाल (B) Vidhan Sabha Speaker
(B) विधानसभा अध्यक्ष (C) Chief Minister
(C) मुख्यमंत्री (D) Law Minister
(D) कानून मंत्री

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 174 (2), the Governor of that State prorogues the Vidhan Sabha.

अनुच्छेद 174 (2) के अनुसार, उस राज्य का राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान करता है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2002

46

With reference to the Legislative Assembly of a State in India, consider the following statements:
1. The Governor makes a customary address to Members of the House at the commencement of the first session of the year.
2. When a State Legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में सदन के सदस्यों को एक प्रथागत (customary) अभिभाषण देता है।
2. जब किसी राज्य विधानमंडल में किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है, तो वह उस मामले पर लोकसभा के नियम का पालन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (C)

At the commencement of the first session after each general election to the legislative assembly and first session of each year, the Governor shall address the legislative Assembly or, in the case of a state having a legislative council both houses assembled, and inform the legislature of the causes of its summons.
When state Legislature do not have a rule on a particular matter, they follow the Lok Sabha rules. Hence both options are correct.

विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में, राज्यपाल विधानसभा को या, विधान परिषद वाले राज्य के मामले में एक साथ इकट्ठे हुए दोनों सदनों को संबोधित करेगा, और विधानमंडल को इसके सम्मन के कारणों के बारे में सूचित करेगा।
जब राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है, तो वे लोकसभा नियमों का पालन करते हैं। इसलिए दोनों विकल्प सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2019

47

Select the correct order of proceedings of Madhya Pradesh Legislative Assembly.
1. Mention of death
2. Governor's Address
3. Oath or affirmation
4. Introduction of Ministers
Select the correct answer:

मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें।
1. निधन का उल्लेख (Mention of death)
2. राज्यपाल का अभिभाषण
3. शपथ या प्रतिज्ञान
4. मंत्रियों का परिचय
सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2, 3, 4
(A) 1, 2, 3, 4 (B) 3, 2, 4, 1
(B) 3, 2, 4, 1 (C) 2, 3, 1, 4
(C) 2, 3, 1, 4 (D) 1, 4, 3, 2
(D) 1, 4, 3, 2

✅ Correct Answer: (B)

The correct order of proceedings of the Madhya Pradesh legislative assembly is an oath or affirmation, governor's address, Introduction of ministers and mention of death.

मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम है: शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय और निधन का उल्लेख।

M.P.P.C.S. (Pre) 2020

48

Which of the following statements are correct in reference to rule of procedure for 'Motion For Adjournment on a matter of Public importance in Rajasthan Legislative Assembly?
(A) Speaker's consent necessary to make motion.
(B) The motion shall raise a question of privilege.
(C) The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence.
(D) Not more than one such motion shall be made at the same sitting.
Select the correct answer using code given below:

राजस्थान विधानसभा में 'सार्वजनिक महत्व के मामले पर स्थगन प्रस्ताव (Motion For Adjournment)' की प्रक्रिया के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है।
(B) प्रस्ताव विशेषाधिकार का प्रश्न उठाएगा।
(C) प्रस्ताव हाल ही में हुई किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा।
(D) एक ही बैठक में ऐसा एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) (A), (B) & (C)
(A) (A), (B) और (C) (B) (A), (B) & (D)
(B) (A), (B) और (D) (C) (A), (C) & (D)
(C) (A), (C) और (D) (D) (A) & (D)
(D) (A) और (D)

✅ Correct Answer: (C)

No discussion on a matter of general public importance takes place except on a motion made with the consent of the Presiding officer. Hence statement (A) is correct.
In the case of Motion for Adjournment it cannot raise a question of privilege. Hence statement (B) is incorrect.
The Adjournment Motion should be restricted to a specific matter of recent occurrence and should not be held in general terms hence statement (C) is correct.
Because more than one such motion can not be made at the same sitting. Hence statement (D) is correct.

पीठासीन अधिकारी की सहमति से किए गए प्रस्ताव के अलावा सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामले पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसलिए कथन (A) सही है।
स्थगन प्रस्ताव के मामले में यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकता है। इसलिए कथन (B) गलत है।
स्थगन प्रस्ताव हाल ही की किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित होना चाहिए और इसे सामान्य शब्दों में नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए कथन (C) सही है।
चूंकि एक ही बैठक में ऐसे एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते हैं। इसलिए कथन (D) सही है।

R.A.S/R.T.S (Pre) 2018

49

Which of the following statement is incorrect regarding subordinate legislation in Rajasthan Legislative Assembly?

राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान (subordinate legislation) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(A) The Committee on Subordinate Legislation examines all "orders" framed in pursuance of the provision of the constitution or a statute delegating power to subordinate authority to make such order.
(A) अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधानों या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के अनुसरण में बनाए गए सभी "आदेशों" की जांच करती है। (B) The Committee may examine provisions of Bills which seek to delegate powers to make orders.
(B) समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने की शक्तियां सौंपना चाहते हैं। (C) Speaker refers Bills containing provisions for delegation of legislative powers to the Committee.
(C) अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन (delegation) के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को भेजता है। (D) This is done by Rule 240 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly.
(D) ऐसा राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा किया जाता है। (E) Question not attempted
(E) प्रश्न का प्रयास नहीं किया गया

✅ Correct Answer: (C)

The Speaker does not refer Bills containing provisions for delegation of legislative powers to the committee, but under Rule 241, which defines duties of the Committee on Subordinate Legislations, mentions that the Committee shall select for scrutiny such of the orders as it may consider appropriate.
Rest of the statements are correct. Therefore, option (c) contains an incorrect statement and hence it is the correct answer.

अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधानों वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि नियम 241 के तहत, जो अधीनस्थ विधानों पर समिति के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, यह उल्लेख करता है कि समिति जांच के लिए ऐसे आदेशों का चयन करेगी जिन्हें वह उचित समझती है।
शेष कथन सही हैं। इसलिए, विकल्प (c) में गलत कथन है और इसलिए यह सही उत्तर है।

Raj. P.C.S. (Pre) 2024

50

What is the 'quorum' required in the State Legislature to hold a meeting?

बैठक आयोजित करने के लिए राज्य विधानमंडल में कितनी 'गणपूर्ति' (quorum) की आवश्यकता होती है?

(A) Thirty members or one tenth of total membership, whichever is less
(A) तीस सदस्य या कुल सदस्यता का दसवां हिस्सा, जो भी कम हो (B) One-half of the total membership of the House
(B) सदन की कुल सदस्यता का आधा (C) One-fourth of the total membership of the House
(C) सदन की कुल सदस्यता का एक चौथाई (D) Ten members or one tenth of the total members of the House, whichever is greater.
(D) दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा, जो भी अधिक हो।

✅ Correct Answer: (D)

As per Article 189(3), until the legislature of state by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of a house of legislature of a state shall be ten members or one-tenth of the total number of members of the house, whichever is greater.

अनुच्छेद 189(3) के अनुसार, जब तक कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, किसी राज्य के विधानमंडल के सदन की बैठक गठित करने के लिए कोरम (गणपूर्ति) दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा, जो भी अधिक हो, होगा।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2021

51

According to the 'Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajasthan Legislative Assembly', which of the following department's estimates do not comes under the control of Estimates Committee 'A'?

'राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों' के अनुसार, निम्नलिखित में से किस विभाग का अनुमान प्राक्कलन समिति 'A' के नियंत्रण में नहीं आता है?

(A) Public Works Department
(A) लोक निर्माण विभाग (B) Home Department
(B) गृह विभाग (C) Finance Department
(C) वित्त विभाग (D) Education Department
(D) शिक्षा विभाग

✅ Correct Answer: (B)

According to the rules of procedure and conduct of Business in the Rajasthan legislative assembly, the home department's estimates do not come under the control of the central estimates committee 'A'.

राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार, गृह विभाग का अनुमान केंद्रीय प्राक्कलन समिति 'A' के नियंत्रण में नहीं आता है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

52

State Legislative Assembly can participate in the election of which of the following:
I. President of India
II. Vice-President of India
III. Members of Rajya Sabha
IV. Members of Legislative Council
Select the correct answer:

राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग ले सकती है:
I. भारत के राष्ट्रपति
II. भारत के उपराष्ट्रपति
III. राज्यसभा के सदस्य
IV. विधान परिषद के सदस्य
सही उत्तर चुनें:

(A) I, II and III
(A) I, II और III (B) I, III and IV
(B) I, III और IV (C) I and III
(C) I और III (D) I, II and IV
(D) I, II और IV

✅ Correct Answer: (B)

The State Legislative Assembly can participate in the election of the President of India, Members of the Rajya Sabha and the Members of the Legislative Council.
But they cannot participate in the election of the Vice President of India. So option (b) is the correct answer.

राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकती है।
लेकिन वे भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012

53

The 'Contingency Fund' of the State is operated by

राज्य की 'आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund) का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

(A) The Governor of the State
(A) राज्य के राज्यपाल (B) The Chief Minister of the State
(B) राज्य के मुख्यमंत्री (C) The State Finance Minister
(C) राज्य के वित्त मंत्री (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

The contingency fund is created as an important account to meet some urgent or unforeseen expenditure of the government.
The state contingency fund is placed at the disposal of the governor.

सरकार के कुछ तत्काल या अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण खाते के रूप में आकस्मिकता निधि बनाई जाती है।
राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार (disposal) में रखी जाती है।

U.P. Lower Sub. (Spl) (Pre) 2004

54

Which one of the following is responsible for establishing 'the Contingency Fund of the State'?

निम्नलिखित में से कौन 'राज्य की आकस्मिकता निधि' स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है?

(A) The Legislature of the State
(A) राज्य का विधानमंडल (B) Parliament
(B) संसद (C) President
(C) राष्ट्रपति (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

The Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund like of an imprest to be entitled 'the Contingency Fund of the State' into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the Governor of the State.
This enables advances to be made by him out of such fund for meeting unforeseen expenditure pending authorization of such expenditure by the Legislature of the State by law under Article 205 or Article 206 of the Indian Constitution.

किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा 'राज्य की आकस्मिकता निधि' नामक एक अग्रदाय (imprest) जैसी आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकता है, जिसमें समय-समय पर ऐसी राशियाँ जमा की जाएँगी जो ऐसे कानून द्वारा निर्धारित की जाएँगी, और उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के अधिकार में रखी जाएगी।
यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के तहत कानून द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकरण के लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए उस निधि से अग्रिम भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2014

55

Which of the following is correct about the heading of the Article 162 of the Constitution of India?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) Executive Power of State
(A) राज्य की कार्यकारी शक्ति (B) Conditions of Governor's office
(B) राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें (C) Term of the Office of Governor
(C) राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल (D) Extension of Executive Power of State
(D) राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

✅ Correct Answer: (D)

Article 162 has a provision regarding the extension of executive power of the state.
It states that 'subject to the provisions of this constitution, the executive power of a state shall extend to the matters with respect to which the legislature of the state has the power to make laws...'

अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के संबंध में एक प्रावधान है।
इसमें कहा गया है कि 'इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है...'

U.P.P.C.S. (Pre) 2019

56

Match the articles related to State Legislature:

List I (Subject)	List II (Article)
(A) Constitution of legislature in States	(i) Article 178
(B) The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly	(ii) Article 199
(C) Salaries and allowances of members	(iii) Article 168
(D) Definition of 'Money Bills'	(iv) Article 195

Code:

राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेदों का मिलान करें:

सूची I (विषय)	सूची II (अनुच्छेद)
(A) राज्यों में विधानमंडल का गठन	(i) अनुच्छेद 178
(B) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	(ii) अनुच्छेद 199
(C) सदस्यों के वेतन और भत्ते	(iii) अनुच्छेद 168
(D) 'धन विधेयक' की परिभाषा	(iv) अनुच्छेद 195

कूट:

(A) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(A) A-i, B-ii, C-iii, D-iv (B) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(B) A-iv, B-ii, C-i, D-iii (C) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(C) A-iii, B-i, C-iv, D-ii (D) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(D) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

✅ Correct Answer: (C)

The correct match is as following:
Constitution of legislature in States — Article 168
The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly — Article 178
Salaries and allowances of members — Article 195
Definition of 'Money Bills' — Article 199

सही सुमेलन इस प्रकार है:
राज्यों में विधानमंडल का गठन — अनुच्छेद 168
विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष — अनुच्छेद 178
सदस्यों के वेतन और भत्ते — अनुच्छेद 195
'धन विधेयक' की परिभाषा — अनुच्छेद 199

Chhatisgarh P.C.S. (Pre) 2021

57

A bill other than Money Bill which is passed by Legislative Assembly for the first time, may remain pending in the legislative council for how many months?

धन विधेयक के अलावा कोई अन्य विधेयक जो पहली बार विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है, वह विधान परिषद में कितने महीने तक लंबित रह सकता है?

(A) For not more than one month
(A) एक महीने से अधिक नहीं (B) For not more than two months
(B) दो महीने से अधिक नहीं (C) For not more than three months
(C) तीन महीने से अधिक नहीं (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 197, after a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State it shall be transmitted to the Legislative Council if the state has a Legislative Council.
The Legislative Council can withhold the Bill for 3 months without the Bill being passed by it.
And, if after a Bill has been so passed for the second time by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council, it can lay up to 1 month. So in total Legislative Council can detain the ordinary Bill up to 4 months.

अनुच्छेद 197 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित होने के बाद उसे विधान परिषद में भेजा जाएगा यदि राज्य में विधान परिषद है।
विधान परिषद बिना पारित किए विधेयक को पहली बार में 3 महीने तक रोक सकती है।
और, यदि किसी विधेयक को विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर दिया गया है और विधान परिषद को भेज दिया गया है, तो यह 1 महीने तक लंबित रह सकता है। इसलिए कुल मिलाकर विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2017

58

Which one of the following is the period for the Legislative Council to detain the ordinary bills?

निम्नलिखित में से साधारण विधेयकों को रोकने (detain) के लिए विधान परिषद की कुल अवधि क्या है?

(A) 3 months
(A) 3 महीने (B) 4 months
(B) 4 महीने (C) 6 months
(C) 6 महीने (D) 14 days
(D) 14 दिन

✅ Correct Answer: (B)

The Legislative Council can detain ordinary bills for a total of 4 months (3 months on first transmission + 1 month on second transmission).

विधान परिषद साधारण विधेयकों को कुल 4 महीने (पहले प्रेषण पर 3 महीने + दूसरे प्रेषण पर 1 महीने) तक रोक सकती है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2005

59

Who decides whether a bill is a money bill or not in the State?

राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?

(A) Chief Minister
(A) मुख्यमंत्री (B) Governor
(B) राज्यपाल (C) Speaker of the Vidhan Sabha
(C) विधानसभा के अध्यक्ष (D) Law Minister
(D) कानून मंत्री

✅ Correct Answer: (C)

The Speaker of the Vidhan Sabha (Legislative Assembly) decides whether a bill is a money bill or not in the State.

राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष (Speaker) यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

M.P. P.C.S. (Pre) 2023

60

In which assembly of States, money Bills are proposed?

राज्यों की किस सभा में धन विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं?

(A) Any one of the two
(A) दोनों में से कोई एक (B) Together in both
(B) दोनों में एक साथ (C) Only in Legislative Assembly
(C) केवल विधानसभा में (D) Only in upper chamber
(D) केवल उच्च सदन में

✅ Correct Answer: (C)

The Money Bills are presented only in the Legislative Assembly in States.
Under Article 198(2), the Money Bill transmitted to Legislative Council for its recommendation shall be returned within 14 days and the Legislative Assembly may either accept or reject all or any recommendations of the Legislative Council.

राज्यों में धन विधेयक केवल विधानसभा (Legislative Assembly) में प्रस्तुत किए जाते हैं।
अनुच्छेद 198(2) के तहत, विधान परिषद को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया धन विधेयक 14 दिनों के भीतर वापस किया जाएगा और विधानसभा विधान परिषद की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

M.P.P.C.S. (Pre) 1993

61

If budget is disclosed before introducing in the Legislative Assembly, what will happen?

यदि विधानसभा में पेश होने से पहले बजट का खुलासा हो जाता है, तो क्या होगा?

(A) Council of Ministers will have to resign
(A) मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा (B) Chief Minister will have to resign
(B) मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा (C) Finance Minister will have to resign
(C) वित्त मंत्री को इस्तीफा देना होगा (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Budget is presented by the Finance Minister and officials of the concerned Ministry.
A minister takes the oath of office and secrecy. Therefore, if the budget is disclosed before being introduced in the Legislative Assembly, the Finance Minister must take responsibility individually and resign.
Provision for punishment is mentioned in the Official Secrecy Act, 1923.

बजट वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
एक मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। इसलिए, यदि विधानसभा में पेश होने से पहले बजट का खुलासा हो जाता है, तो वित्त मंत्री को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी और इस्तीफा देना होगा।
सजा का प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (Official Secrecy Act, 1923) में उल्लिखित है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016

62

No money Bill can be introduced in Assembly of a State, except on the recommendations of –

किसी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी सिफारिशों के बिना पेश नहीं किया जा सकता है –

(A) The Parliament
(A) संसद (B) The Governor of the State
(B) राज्य के राज्यपाल (C) The President of India
(C) भारत के राष्ट्रपति (D) A special Committee of Ministers
(D) मंत्रियों की एक विशेष समिति

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 207(1), a Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause (a) to (f) of clause (1) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council.

अनुच्छेद 207(1) के अनुसार, अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उप-खंड (a) से (f) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पेश या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा।

U.P.P.C.S. (Pre) 2012

63

According to which Article of Constitution of India, the Chief Minister is appointed by the Governor of a State?

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है?

(A) Article 163
(A) अनुच्छेद 163 (B) Article 164
(B) अनुच्छेद 164 (C) Article 165
(C) अनुच्छेद 165 (D) Article 166
(D) अनुच्छेद 166

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 164(1), the Chief minister shall be appointed by the Governor.

अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016

64

Which one of the following statements about the Chief Minister of a State is not correct?

किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(A) The Chief Minister is appointed by the Governor
(A) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है (B) The Chief Minister generally presides over the Cabinet Meetings
(B) मुख्यमंत्री आम तौर पर कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है (C) The Governor has to exercise all his functions on the advice of the Chief Minister
(C) राज्यपाल को अपने सभी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने होते हैं (D) Ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister
(D) मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 163(1) of the Constitution of India, there shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at its head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions.
However, there is an exception: except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. Therefore, the Governor does not exercise *all* his functions on the advice of the CM.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार, राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा।
हालाँकि, एक अपवाद है: सिवाय उस सीमा के जहाँ उसे इस संविधान द्वारा या इसके अधीन अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक (discretion) से करने की आवश्यकता है। इसलिए, राज्यपाल अपने *सभी* कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करता है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl) (Pre) 2010

65

Which of the following Constitutional Amendment in India has decided the maximum strength of the Council of Minister with Chief Minister in a State?

भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या तय की है?

(A) 91st Constitutional Amendment
(A) 91वां संविधान संशोधन (B) 86th Constitutional Amendment
(B) 86वां संविधान संशोधन (C) 81st Constitutional Amendment
(C) 81वां संविधान संशोधन (D) None of the above Amendment
(D) उपर्युक्त में से कोई संशोधन नहीं

✅ Correct Answer: (A)

In Article 164 of the Constitution, as amended by the 91st Constitutional Amendment Act, 2003, it is provided under Clause 1-A that the total number of ministers in the council of ministers, including the Chief Minister, in a state shall not exceed 15% of the total number of members of the Legislative Assembly of that state.
However, the total number of ministers, including the Chief Minister, shall not be less than 12 in any state.

संविधान के अनुच्छेद 164 में, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित खंड 1-A के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
हालाँकि, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी।

70th B.P.S.C Re-Exam 2024

66

What can be the minimum strength of Council of Ministers including Chief Minister in the States?

राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?

(A) 10
(A) 10 (B) 12
(B) 12 (C) 13
(C) 13 (D) 14
(D) 14

✅ Correct Answer: (B)

Article 164(1A) of the Constitution of India provides for the number of ministers in the States.
According to this Article, the number of ministers, including the Chief Minister in a State should not be less than twelve (12).

भारत के संविधान का अनुच्छेद 164(1A) राज्यों में मंत्रियों की संख्या का प्रावधान करता है।
इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह (12) से कम नहीं होनी चाहिए।

U.P. P.C.S. (Pre) 2020

67

Which one of the following statements about the Chief Minister is not correct?

मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(A) He is normally selected by the Governor.
(A) वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित (selected) किया जाता है। (B) He is formally appointed by the Governor.
(B) वह औपचारिक रूप से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। (C) He is chosen by the members of the majority party in the Legislative Assembly.
(C) उसे विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। (D) His continuance in office depends upon many factors.
(D) कार्यालय में उनका बने रहना कई कारकों पर निर्भर करता है।

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 164(1), the Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister.
The Chief Minister is 'appointed' (not selected) by the Governor. Thus option (a) is incorrect.

अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा 'नियुक्त' (appointed) किया जाता है, 'चयनित' (selected) नहीं। इस प्रकार विकल्प (a) गलत है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010

68

How long can a Minister continue without being elected to the State Assembly?

राज्य विधानसभा के लिए चुने गए बिना कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है?

(A) One Year
(A) एक वर्ष (B) Six Months
(B) छह महीने (C) Three Years
(C) तीन वर्ष (D) Three Months
(D) तीन महीने

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 164(4), a Minister can continue for six consecutive months without being elected to Legislature of the State and shall, at the expiration of that period cease to be a Minister.

अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, एक मंत्री राज्य के विधानमंडल के लिए चुने गए बिना लगातार छह महीने तक पद पर बना रह सकता है और उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2003 | M.P.P.C.S. (Pre) 2003

69

Consider the following statements:
1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State.
2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के अनुसार, वोट देने के योग्य व्यक्ति को किसी राज्य में छह महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो।
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, एक व्यक्ति जिसे आपराधिक अपराध का दोषी ठहराया गया है और पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, जेल से रिहा होने के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

Provision for qualification for membership of the State Legislature comes under Article 173. A person must be at least 25 years old (Assembly) or 30 years old (Council) to be a member, whereas voting age is 18. Thus, just being eligible to vote does not make one eligible to be a minister. Hence statement 1 is wrong.
According to the Representation of People Act 1951, a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further six years from his release. So this is not permanent. Hence statement 2 is also wrong.

राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 173 के अंतर्गत आता है। सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष (विधानसभा) या 30 वर्ष (विधान परिषद) होनी चाहिए, जबकि मतदान की आयु 18 वर्ष है। इस प्रकार, केवल मतदान के योग्य होने से कोई मंत्री बनने के योग्य नहीं हो जाता। इसलिए कथन 1 गलत है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम दो साल के कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी रिहाई से अगले छह साल तक वह अयोग्य रहेगा। इसलिए यह स्थायी नहीं है। अतः कथन 2 भी गलत है।

I.A.S. (Pre) 2020

70

Pay and allowances of the Ministers of a State Government are determined by the –

राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं –

(A) Chief minister
(A) मुख्यमंत्री (B) Governor
(B) राज्यपाल (C) Chief Secretary
(C) मुख्य सचिव (D) State Legislative Assembly
(D) राज्य विधान सभा

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 164(5), the salaries and allowances of the Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine.

अनुच्छेद 164(5) के अनुसार, मंत्रियों का वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो राज्य का विधानमंडल समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित करे।

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008

71

Select the Constitutional Duties of the Chief Minister from the following by using the code given below:
1. The Chief Minister communicates to the Governor all decisions of the Council of Ministers related to the administration of the affairs of the state.
2. The Chief Minister communicates to the Governor the proposals for legislation.
3. The Chief Minister participates in the meetings of National Development Council.
4. The Chief Minister submits for the consideration of the Council of Ministers any matter on which decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the council if the Governor requires.
Code:

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का चयन करें:
1. मुख्यमंत्री राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराता है।
2. मुख्यमंत्री विधान (legislation) के प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है।
3. मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है।
4. यदि राज्यपाल अपेक्षा करे तो मुख्यमंत्री किसी भी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है।
कूट:

(A) (1) and (2)
(A) (1) और (2) (B) (1) and (4)
(B) (1) और (4) (C) (1), (2) and (3)
(C) (1), (2) और (3) (D) (1), (2) and (4)
(D) (1), (2) और (4)

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 167, the duties of the Chief Minister of each State are to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation; and if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers.
The Participation of the Chief Minister in NDC's meetings is his administrative duty, not a Constitutional duty.

अनुच्छेद 167 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्य के राज्यपाल को अवगत कराए; और यदि राज्यपाल ऐसा चाहता है, तो उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करे।
राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की बैठकों में मुख्यमंत्री की भागीदारी उनका प्रशासनिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य नहीं।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013

72

Which Article of the Constitution defines the duties of the Chief Minister?

संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है?

(A) Article 162
(A) अनुच्छेद 162 (B) Article 164
(B) अनुच्छेद 164 (C) Article 165
(C) अनुच्छेद 165 (D) Article 167
(D) अनुच्छेद 167

✅ Correct Answer: (D)

Article 167 defines the duties of the Chief Minister.

अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है।

U.P. Lower Sub. (Mains) 2013

73

In the following questions, there are two statements. One is labelled as Assertion (A) and other is labelled as Reason (R):
Assertion (A): The courts are barred from enquiring into the advice rendered by the ministers to the Governor.
Reason (R): There is no provision in the Indian Constitution for the system of legal responsibility of the ministers in the States.
In the context of the above two statements which of the following is correct?

निम्नलिखित प्रश्नों में, दो कथन हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने से रोक दिया गया है।
कारण (R): भारतीय संविधान में राज्यों में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी की प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं है।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is correct explanation of Assertion (A)
(A) दोनों अभिकथन (A) और कारण (R) सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true but Reason (R) is not correct explanation of Assertion (A)
(B) दोनों अभिकथन (A) और कारण (R) सत्य हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है (C) Assertion (A) is true but Reason (R) is false
(C) अभिकथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है (D) Assertion (A) is false but Reason (R) is true
(D) अभिकथन (A) असत्य है लेकिन कारण (R) सत्य है

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

The courts are barred from enquiring into the advice rendered by the ministers to the Governor. Article 163(3) Provides whether any, and if so what, advice was tendered by ministers to the governor shall not be inquired into court. Thus (A) is true.
As per Article 164(2), the council of ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State, but there is no provision for the legal responsibility of ministers. Thus (R) is true, but it is not the direct reason for (A).

न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने से रोक दिया गया है। अनुच्छेद 163(3) यह प्रावधान करता है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई थी (यदि कोई हो), इसकी जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी। इस प्रकार (A) सत्य है।
अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार (R) सत्य है, लेकिन यह (A) का प्रत्यक्ष कारण नहीं है।

Chhatisgarh P.C.S. (Pre) 2021

74

The Council of Ministers in a State is collectively responsible to:

किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है:

(A) the Legislative Assembly
(A) विधानसभा के प्रति (B) the Chief Minister
(B) मुख्यमंत्री के प्रति (C) the Governor
(C) राज्यपाल के प्रति (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

The Council of Ministers in a State is collectively responsible to the Legislative Assembly of the State under Article 164(2).

अनुच्छेद 164(2) के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

68th B.P.S.C. (Pre) 2022

75

The tenure of Jammu and Kashmir's Chief Minister is:

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल है:

(A) 4 Years
(A) 4 वर्ष (B) 5 Years
(B) 5 वर्ष (C) 6 Years
(C) 6 वर्ष (D) 7 Years
(D) 7 वर्ष

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

The tenure of the Chief Minister of Jammu and Kashmir was 6 years earlier. The leader of the majority party becomes the Chief Minister and bears the office till he has the majority. So, the tenure in a way is not fixed but it is deemed to be the tenure of the Legislative Assembly.
Recently, according to the Jammu & Kashmir Reorganisation Act 2019, the tenure of the legislative assembly has been fixed for 5 years.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पहले 6 वर्ष था। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है और जब तक उसके पास बहुमत रहता है तब तक वह पद पर बना रहता है। इसलिए, एक तरह से कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन इसे विधानसभा का कार्यकाल माना जाता है।
हाल ही में, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है।

U.P. P.C.S. (Pre) 2008

76

Which Indian state had the first woman Chief Minister?

किस भारतीय राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थीं?

(A) U.P.
(A) यू.पी. (B) Bihar
(B) बिहार (C) Tamil Nadu
(C) तमिलनाडु (D) Delhi
(D) दिल्ली

✅ Correct Answer: (A)

Sucheta Kriplani was the first woman to become the Chief Minister of any state of the Indian Republic. She became the Chief Minister of U.P. in 1963.

सुचेता कृपलानी भारतीय गणराज्य के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। वह 1963 में यूपी की मुख्यमंत्री बनीं।

R.A.S./R.T.S.(Pre) 2003

77

The 1st Woman Chief Minister of an Indian State was

किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं

(A) Vijay Laxhmi Pandit
(A) विजय लक्ष्मी पंडित (B) Sucheta Kriplani
(B) सुचेता कृपलानी (C) Nandini Satipathi
(C) नंदिनी सत्पथी (D) Sarojini Naidu
(D) सरोजिनी नायडू

✅ Correct Answer: (B)

The 1st Woman Chief Minister of an Indian State was Sucheta Kriplani, who became the Chief Minister of Uttar Pradesh in 1963.

किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं, जो 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं।

U.P Lower Sub. (Spl) (Pre) 2004 | M.P. P.C.S. (Pre) 1990

78

Who was the first Chief Minister of Madhya Pradesh?

मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

(A) Ravishankar Shukla
(A) रविशंकर शुक्ल (B) Dwarka Prasad Mishra
(B) द्वारका प्रसाद मिश्र (C) Kailash Nath Katju
(C) कैलाश नाथ काटजू (D) Bhagwant RaoMandloi
(D) भगवंत राव मंडलोई

✅ Correct Answer: (A)

The first Chief Minister of Madhya Pradesh was Pt. Ravishankar Shukla. He served from November 1, 1956 to December 31, 1956.

मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल थे। उन्होंने 1 नवंबर, 1956 से 31 दिसंबर, 1956 तक सेवा की।

M.P.P.C.S. (Pre.) 2022

79

Who among the following Chief Ministers of Madhya Pradesh has not held the office of the leader of the house in Madhya Pradesh Legislative Assembly during his tenure?

मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता का पद धारण नहीं किया है?

(A) Prakash Chandra Sethi
(A) प्रकाश चंद्र सेठी (B) Govind Narayan Singh
(B) गोविंद नारायण सिंह (C) Babulal Gaur
(C) बाबूलाल गौर (D) Kailash Joshi
(D) कैलाश जोशी

✅ Correct Answer: (B)

Govind Narayan Singh as a Chief Minister of Madhya Pradesh has not held the office of the leader of the house in Madhya Pradesh Legislative Assembly during his tenure. He served as Madhya Pradesh's fifth Chief Minister.

गोविंद नारायण सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता का पद धारण नहीं किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के पांचवें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

M.P.P.C.S. (Pre), 2021

80

The main force forming the principles of the procedure for the work of State Government is:

राज्य सरकार के कार्य की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला मुख्य बल कौन सा है:

(A) Planning Commission
(A) योजना आयोग (B) Minister
(B) मंत्री (C) Chief Minister
(C) मुख्यमंत्री (D) Secretariat
(D) सचिवालय (Secretariat)

✅ Correct Answer: (D)

The State Secretariat is the apex wing of the state administration. It is the center of the political and administrative functions of the state.
It is the main force forming the principles of procedure for the work of the state government.

राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन की शीर्ष शाखा है। यह राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का केंद्र है।
यह राज्य सरकार के कार्य के लिए प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला मुख्य बल है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021

81

Consider the following statements:
1. The Chief Secretary in a State is appointed by the Governor of that State.
2. The Chief Secretary in a State has a fixed tenure.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसी राज्य में मुख्य सचिव (Chief Secretary) की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. किसी राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

The Chief Secretary of State is chosen by the Chief Minister and appointed by the Governor of the State. Thus, statement (1) is correct.
The Chief Secretary is the head of State's administrative machinery and controls the administrative body of the State. There is no fixed tenure of the Chief Secretary of State. So, statement (2) is not correct.

राज्य के मुख्य सचिव का चुनाव मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है और राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार, कथन (1) सही है।
मुख्य सचिव राज्य के प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होता है और राज्य के प्रशासनिक निकाय को नियंत्रित करता है। राज्य के मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अतः कथन (2) सही नहीं है।

I.A.S. (Pre) 2016

82

In the administration of the State Secretariat every file have to be sent to the Cabinet through?

राज्य सचिवालय के प्रशासन में प्रत्येक फाइल को कैबिनेट (मंत्रिमंडल) के पास किसके माध्यम से भेजा जाता है?

(A) Departmental Secretary
(A) विभागीय सचिव (B) Deputy Secretary
(B) उप सचिव (C) Under Secretary
(C) अवर सचिव (Under Secretary) (D) Chief Secretary
(D) मुख्य सचिव (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

In the administration of State Secretariat every file have to be sent to the Cabinet through Chief Secretary.
The Chief Secretary is responsible for sending files to the cabinet.

राज्य सचिवालय के प्रशासन में प्रत्येक फाइल को मुख्य सचिव के माध्यम से कैबिनेट (मंत्रिमंडल) के पास भेजा जाता है।
मुख्य सचिव कैबिनेट को फाइलें भेजने के लिए जिम्मेदार होता है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015

83

After the Ayodhya incident in 1992, Vidhan Sabha in some States was dissolved.
Out of the following, in which state the Vidhan Sabha was not dissolved?

1992 में अयोध्या की घटना के बाद, कुछ राज्यों में विधानसभा भंग कर दी गई थी।
निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा भंग नहीं की गई थी?

(A) Uttar Pradesh
(A) उत्तर प्रदेश (B) Madhya Pradesh
(B) मध्य प्रदेश (C) Himachal Pradesh
(C) हिमाचल प्रदेश (D) Bihar
(D) बिहार

✅ Correct Answer: (D)

After the Ayodhya incident in 1992, the Vidhan Sabha (State Legislature) under the B.J.P. ruled states like U.P., M.P., Himachal Pradesh, and Rajasthan were dissolved, but in the state of Bihar it was not dissolved.
Bihar came under President rule later in 1995.

1992 में अयोध्या की घटना के बाद, यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे बी.जे.पी. शासित राज्यों में विधानसभा (राज्य विधानमंडल) को भंग कर दिया गया था, लेकिन बिहार राज्य में इसे भंग नहीं किया गया था।
बिहार 1995 में राष्ट्रपति शासन के अधीन आया।

M.P.P.C.S. (Pre) 2005

84

Which one of the following States has proposed reservation for Muslims in jobs and education?

निम्नलिखित में से किस राज्य ने नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव दिया है?

(A) Andhra Pradesh
(A) आंध्र प्रदेश (B) Uttar Pradesh
(B) उत्तर प्रदेश (C) Bihar
(C) बिहार (D) Karnataka
(D) कर्नाटक

✅ Correct Answer: (A)

The government of Andhra Pradesh provided reservations to Muslims for jobs and education in 2004 — this was cancelled by the Andhra Pradesh High Court.
Later in 2007, the Government of Andhra Pradesh limited the reservation for Muslims to 4 per cent in accordance with 50% limit, but it was again cancelled by the High Court.
Nevertheless, the Supreme Court through its interim decision accepted the reservation made by the Andhra Pradesh Government. But the final decision is still awaited as the matter is pending before the Constitutional Bench of the Supreme Court.

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2004 में नौकरियों और शिक्षा के लिए मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया था - इसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
बाद में 2007 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने 50% सीमा के अनुसार मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4 प्रतिशत तक सीमित कर दिया, लेकिन इसे फिर से उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम निर्णय के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को स्वीकार कर लिया। लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2003

85

Which is the only State in India to have the Common Civil Code?

भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान नागरिक संहिता (Common Civil Code) लागू है?

(A) Jammu & Kashmir
(A) जम्मू और कश्मीर (B) Mizoram
(B) मिजोरम (C) Nagaland
(C) नागालैंड (D) Goa
(D) गोवा

✅ Correct Answer: (D)

Historically, Goa was the only state in India to have the Common Civil Code. Goa Civil Code is based on the Portuguese Civil Code (Codigo Civil Portugues) of 1867 which was introduced in Goa in 1870 with some modifications.
At present, Uttarakhand has enforced the uniform civil code on 27 January, 2025.

ऐतिहासिक रूप से, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ समान नागरिक संहिता (Common Civil Code) लागू थी। गोवा नागरिक संहिता 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है जिसे 1870 में कुछ संशोधनों के साथ गोवा में पेश किया गया था।
वर्तमान में, उत्तराखंड ने भी 27 जनवरी, 2025 को समान नागरिक संहिता लागू कर दी है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

The State Legislature

Questions 1 – 85